महिला ASI के 1000 पदों पर अलग से नहीं होगी भर्ती 2 विभाग ने ऐतराज जताया है और मुख्यमंत्री को आपत्ति भेजीं गई हैं। राजस्थान पुलिस में महिला एएसआई के 1000 पदों पर अब अलग से कोई भर्ती नहीं होगी, न ही महिला एएसआई का अलग से कैडर बनाया जाएगा।
गृह विभाग ने गहलोत सरकार की दो साल पुरानी उस बजट घोषणा को अव्यवहारिक बताया है, जिसमें महिलाओं का अलग कैडर बनाकर महिला एएसआई के 1000 पदों का प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री को भेजी आपत्ति में कहा है कि इस बजट घोषणा की क्रियान्विति नहीं हो सकती है।
इसलिए, इसको डीलिट किया जाना प्रस्तावित है। इसमें कार्मिक एवं विधि विभाग की राय भी भेजी है, जिन्होंने ऐसे कैडर को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया है। चौंकाने वाला यह है कि 2022 में गृह विभाग ने हीर यह प्रस्ताव सरकार को भेजा था और तत्कालीन सीएम ने बजट में इसकी घोषणा की थी।
21 मार्च, 2022 विनियोग विधेयक पर चर्चा के जवाब में घोषणा तत्कालीन सीएम गहलोत ने विधानसभा में विनियोग विधेयक पर जवाब देते हुए कहा, महिलाओं की उपस्थिति थानों में और अधिक बढ़ने के दृष्टिगत महिला एएसआई का कैडर गठित कर इनमें से 1000 पद महिला एएसआई के लिए निर्धारित किए जाने की घोषणा करता हूं।
पहले से ही 33% आरक्षण राज्य सरकार ने पुलिस भर्तियों में
महिलाओं को 30% आरक्षण पहले से दिया हुआ है, जो भाजपा सरकार ने बढ़ा कर अब 33% कर दिया है। विधि विभाग का तर्क था कि किसी एक श्रेणी में एक हजार पदों को रिजर्व करने से लिटिगेशन के मामले बढ़ जाएंगे। कार्मिक विभाग का तर्क है कि अलग से कैडर बनाने के लिए नियम संशोधन उचित नहीं होगा। बता दें कि पुलिस बेड़े में एएसआई के 12056 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 7289 रिक्त हैं। मौजूदा नफरी 4767 है। एएसआई की सीधी भर्ती नहीं होती और सभी पद शत प्रतिशत प्रमोशन से ही भरे जाते हैं।