उत्तराखंड में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार एक नई और सराहनीय योजना लेकर आई है। राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल और नमक के साथ-साथ सरसों का तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत प्रदान करना है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के जरूरतमंद नागरिकों को उनके दैनिक जीवन की जरूरी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध कराना है। सरसों का तेल भारतीय घरों में एक अहम खाद्य सामग्री है, लेकिन इसकी बढ़ती कीमतें गरीब तबके के लिए इसे खरीदना मुश्किल बना रही थीं। इस नई सुविधा से लोगों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनका पोषण स्तर भी बेहतर होगा।
कैसे होगा वितरण?
सरकार इस योजना को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लागू करेगी। राज्य के राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में सरसों का तेल सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह तेल उचित मूल्य की दुकानों (राशन की दुकानों) पर गेहूं, चावल और नमक के साथ मिलेगा। इस पहल से हर महीने लाखों परिवार लाभान्वित होंगे।
महिला सशक्तिकरण को भी मिलेगा बढ़ावा
इस योजना के साथ-साथ उत्तराखंड सरकार ने राशन की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को आरक्षण देने का भी प्रस्ताव तैयार किया है। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।
अन्य सुविधाओं पर भी विचार
सरकार अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इससे गरीब परिवारों को रसोई गैस के उपयोग में अधिक सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, राशन वितरण की प्रक्रिया को और पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।
नागरिकों की प्रतिक्रिया
इस योजना की खबर से राज्य के गरीब परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। महंगाई के इस दौर में सरसों का तेल मुफ्त या कम कीमत पर मिलना उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। लोगों का मानना है कि यह कदम उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा और जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा।
सरकार की प्रतिबद्धता
उत्तराखंड सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरसों का तेल वितरण योजना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि यह योजना सफल होती है, तो इसे अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में भी देखा जा सकता है।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के राशन उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से गेहूं, चावल और नमक के साथ-साथ सरसों का तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।