B.ed BSTC Vivad लंबे समय से चल रहे b.ed bstc विवाद में एक और नया मोड़ आ गया है आप को बता देना चाहती हैं कि b.ed और bstc का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है सबसे पहले यह मामला राजस्थान है कि हाई कोर्ट से b.ed केप आत्मिक विद्यालयों में से बाहर कर दिया उसके बाद b.ed की अभ्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी नंबर समय से चल रही इस फैसले में एक और मोड़ आया है और वह मोड़ यह कि सीटेट जिसमें बीड के जिन अभ्यार्थियों ने प्राथमिक लेवल की लिए परीक्षा दी थी उनका रिजल्ट रोक दिया आ गया है
कहां B.ed को किया बाहर
B.ed bstc विवाद को लेकर के नंबर समय से बच्चे फैसले का इंतजार कर रहे हैं लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि b.ed की वह बहाती जनों ने ऐसी टेट में प्राथमिक लेवल से आवेदन किया था और वह पात्र भी हुए हैं उन सभी अभ्यार्थियों का परिणाम रुप दिया गया है हालांकि यह परिणाम सुप्रीम कू के फैसले के अधीन रहेगा यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला b.ed के पक्ष में आता है तो उन अभ्यार्थियों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन के हित में नहीं आता है उन के पक्ष में नहीं आता है तो उनका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा
कब तक आ सकता है B.ed बीएसटीसी विवाद फैसला
B.Ed बीएससी विवाद फैसले को लेकर के लंबे समय से B.Ed और बीएसटीसी दोनों के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो B.ed और बीएसटीसी विवाद की वजह से बच्चों में सस्पेंस पैदा कर रखा है क्योंकि सब बच्चे चाहते हैं जल्दी से जल्दी इनका फैसला है चाहे वह B.Ed के पक्ष में हो या फिर बीएसटीसी के पक्ष में जिस के विपक्ष में हो फैसला आने के बाद जो उन तमाम में प्रक्रियाधीन भर्तियों में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलने का चांस रहेगा यही वो राजस्थान की हो उत्तर प्रदेश की भर्तियां हो मध्यप्रदेश की हो दिल्ली केवीएस की भर्तियां हो बिहार बोर्ड की जितनी भी भर्तियां हैं अध्यापक की उन सभी के अभ्यर्थी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं यह फैसला इसी माह यानी कि अप्रैल में ही आने की संभावना है
B.Ed बीएसटीसी विवाद किसके पक्ष में फैसला आ सकता है
B.Ed bstc विवाद कि फैसले की बात कर रहे तो किसके पक्ष में यह फैसला सत्ता बहुत से विद्यार्थी की दिमाग में एक मात्र सवाल चल रहा होगा हम आपको बता देना चाहते हैं b.ed और psc विवाद फैसले लंबे समय से हटके जो जज हॉस्पिटल और देख रहे हैं कि क्या भाग के में ही b.ed को प्राथमिक लेवल मैं शामिल करना चाहिए या नहीं क्यों तथ्यात्मक तौर पर B.Ed अपक्ष ज्यादा मजबूत लग रहा है लेकिन बीएसटीसी को भी सीधे तौर पर बाहर नहीं मान सकते हालांकि फैसला इसी ही महा में आने की संभावना है और जहां तक हमें लग रहा है फैसला राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाएगा जिससे राज्य की सरकार चाहेगी B.ed को प्राथमिक लेवल में शामिल करना।
वह राज्य सरकार B.Ed में प्राथमिक लेवल में अभ्यर्थी को शामिल कर देगी और जो राज्य सरकार B.Ed के अभ्यर्थियों को प्राथमिक लेवल में शामिल करना नहीं चाहती है उन राज्यों में राज्य सरकार B.Ed के अभ्यर्थियों को प्राथमिक लेवल में शामिल नहीं करेगी जहां तक हमारा अंदाजा है तो राज्य सरकारों पर ही इसको छोड़ दिया जाएगा लेकिन बात करें यदि राज्य सरकारों पर ना छोड़ करके एनसीवीटी की गाइड लाइन के अनुसार यदि फैसला आता है तो आपको बता देना चाहते हैं इस फैसले में B.Ed विजई हो जाएगा यानी कि प्राथमिक लेवल में B.Ed के अभ्यर्थी शामिल कर लिए जाएंगे जितनी भी भर्तियां पहले पूर्व में हो चुकी है उनके बारे में बात करेंगे
B.Ed बीएसटीसी विवाद फैसले के बाद प्रक्रियाधीन भर्ती का क्या होगा
B.Ed बीएससी विवाद में जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है उन भर्तियों को कोर्ट के अधीन रखा गया है जिन भर्तियों में बैठ की अभ्यार्थियों को कोर्ट के फैसले का इंतजार है आपको बता देना चाहते हैं कि उन भर्तियों में जो प्रतियां पहले से प्रक्रियाधीन हैं और b.ed या बीएसटीसी के अभ्यर्थियों ने उसमें पेपर दिया है और उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है कौन भर्तियों में B.Ed या बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा प्रक्रियाधिन भर्तियां हैं जो उन में शामिल नहीं किया जाएगा आने वाली सभी भर्तियों में फैसले के बाद शामिल किया जाएगा